भोजपुर के गड़हनी के जन सहकारी कॉलेज में सरकारी आदेशों की धज्जियां, छात्राओं से 'अवैध वसूली' का खेल! Bihar News 24 पर पूरी खबर पढ़े.....

🚨 बड़ी खबर: गड़हनी के जन सहकारी कॉलेज में सरकारी आदेशों की धज्जियां, छात्राओं से 'अवैध वसूली' का खेल! 🚨

Bihar News 24 गड़हनी भोजपुर :--- जन सहकारी डिग्री कॉलेज, बराप (गड़हनी), भोजपुर
🎓 मामला: सरकारी नियमों के विरुद्ध छात्राओं और SC/ST छात्रों से नामांकन शुल्क के नाम पर ₹2000 से ₹3000 की वसूली।

🔍 क्या है पूरा मामला?
बिहार सरकार के संकल्प (1457) और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय (VKSU), आरा के स्पष्ट आदेश के बावजूद, कॉलेज प्रशासन नियम विरुद्ध वसूली कर रहा है। नियमानुसार, अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों और सभी वर्ग की छात्राओं से नामांकन के समय कोई शुल्क नहीं लिया जाना है।
लेकिन, कॉलेज के वर्तमान प्रभारी प्राचार्य जितेंद्र पांडेय पर 'विकास शुल्क' के नाम पर हज़ारों रुपए ऐंठने के गंभीर आरोप लगे हैं।
💸 वसूली का 'कच्चा चिट्ठा' (सबूत):
खबर के अनुसार, छात्राओं से ऑनलाइन माध्यम से मोटी रकम ली गई है:
प्रियांशु कुमारी: ₹2728
संध्या कुमारी: ₹2128
आशा कुमारी: ₹2228
तमन्ना खातून: ₹2028
... और ऐसी सैकड़ों छात्राएं हैं जो इस लूट का शिकार हुई हैं! 📉
⚖️ प्राचार्य का पुराना 'रिकॉर्ड' भी दागदार!
हैरानी की बात यह है कि वर्तमान प्रभारी प्राचार्य जितेंद्र पांडेय पर वर्ष 2019 में भी अवैध वसूली और बिना मान्यता वाले विषयों में नामांकन को लेकर FIR (कांड संख्या 159/19) दर्ज हो चुकी है। फिलहाल वे जमानत पर हैं, फिर भी नियमों को ताक पर रखकर यह खेल जारी है। 🚔
📢 पूर्व प्राचार्य और शिक्षकों ने खोला मोर्चा
पूर्व प्राचार्य डॉ. संजय कुमार राय समेत प्रो. ओम प्रकाश सिंह, प्रो. कुमार अरविंद सिंह और अन्य शिक्षकों ने कुलपति (VC) को लिखित आवेदन देकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है:
अवैध वसूली पर तत्काल रोक लगे। 🚫
वसूली गई पूरी राशि छात्रों को वापस की जाए। 💰
दोषी प्राचार्य पर नई FIR दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई हो।
हटाए गए शिलापट्टों के मामले में भी जांच हो।
💬 प्राचार्य का पक्ष:
जब इस बारे में प्रभारी प्राचार्य जितेंद्र पांडेय से पूछा गया, तो उन्होंने इसे 'कॉलेज के विकास' के लिए लिया गया पैसा बताया और पल्ला झाड़ते हुए विश्वविद्यालय से संपर्क करने को कहा। 🗣️
✊ छात्रों और अभिभावकों से अपील!
शिक्षा को व्यापार बनाने वाले इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाएं।

 इस पोस्ट को इतना शेयर करें कि यह शिक्षा मंत्री और VKSU प्रशासन के कानों तक पहुँचे!
क्या यह लूट बंद नहीं होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। 👇
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